chandigarh mayor election case सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में हस्तक्षेप के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पर मतपत्रों की जांच के बाद इस मुद्दे पर फैसला करेगी।
अदालत ने वास्तविक्ता से अलग तथ्यों को पाकर चिंता व्यक्त करते हुए चल रही राजनीतिक पैंतरेबाजी को “खरीद-फरोख्त” करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मतपत्रों के कथित विरूपण को उजागर करता है। सोमवार को न्यायालय ने चुनाव में कथित अनियमितताओं को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई की।
30 जनवरी को हुए चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया। हालाँकि, आठ वोट अवैध घोषित किए गए।
एक वीडियो, जिसमें भाजपा के अल्पसंख्यक सेल के सदस्य अनिल मसीह, पीठासीन अधिकारी, आप पार्षदों के मतपत्रों पर निशान लगाते हुए दिखाया गया है, सोशल मीडिया पर बहुत प्रसारित हुआ है। उसकी तीखी आलोचना आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगियों ने की, जिन्होंने कहा कि मसीह ने जानबूझकर उनके वोटों को अमान्य कर दिया, जिससे चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में बदल गया।
अदालत ने वास्तविक्ता से अलग तथ्यों को पाकर चिंता व्यक्त करते हुए चल रही राजनीतिक पैंतरेबाजी को “खरीद-फरोख्त” करार दिया।
मतपत्रों को मंगलवार को जांच के लिए अदालत ने लाने को कहा है। शुरुआत में, अदालत ने वोटों की गिनती करने के बजाय नए सिरे से चुनाव कराने के लिए नए रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था. अदालत ने कहा कि वह मतपत्रों की जांच के बाद इस मामले पर निर्णय लेगी।